बाड़मेर जिले में 2 लाख उपभोक्ताओं को नहीं भरना पड़ा बिजली बिल, जानिए क्यों
अब राजस्थान में 50 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली का बिल नही भरना होगा। बाड़मेर के 2 लाख उपभोक्ताओं को गहलोत सरकार की इसी छूट का लाभ मिला है। इससे उपभोक्ता काफी खुश हैं।
राजस्थान के सीमावर्ती बाड़मेर जिले में इस बार दो लाख उपभोक्ताओं को बिजली का बिल ही नही भरना पड़ा। ऐसा नही है कि इन उपभोक्ताओं ने बिजली का उपभोग नहीं किया। करीब दो लाख उपभोक्ताओं ने जरूरत के हिसाब से बिजली का उपभोग तो किया, लेकिन राजस्थान की गहलोत सरकार की विशेष छूट के कारण इन उपभोक्ताओं को बिजली बिल का एक रुपया भी नही भरना पड़ा। आप भी जानिये राजस्थान में गहलोत सरकार की इस छूट के बारे में।
क्या है गहलोत सरकार की विशेष छूट:-
हालिया बजट सत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में घरेलू श्रेणी के 50 यूनिट तक विद्युत उपभोग वाले उपभोक्ताओं का विद्युत बिल राज्य सरकार द्वारा वहन करने की घोषणा की थी। मतलब अब राजस्थान में 50 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली का बिल नही भरना होगा। बाड़मेर के 2 लाख उपभोक्ताओं को गहलोत सरकार की इसी छूट का लाभ मिला है।
50 यूनिट उपभोग वालों को नही भरना पड़ा बिल:
जोधपुर डिस्कॉम के बाड़मेर में अधीक्षण अभियंता अजय माथुर ने बताया कि अप्रैल के अंतिम दिनों में लागू की गई इस योजना के तहत 18,1159 उपभोक्ताओं के 50 यूनिट विद्युत उपभोग के 7.53 करोड़ की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की गई। ऐसे में इन उपभोक्ताओं को कोई बिल नही भरना पड़ा।
19,868 कृषि उपभोक्ताओं को भी नहीं भरना पड़ा बिल:
अधीक्षण अभियंता ने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ गत वर्ष मुख्यमंत्री किसान उर्जा मित्र योजना लागू की गई थी। जिसके तहत नियमित बिल जमा करने वाले कृषि उपभोक्ताओं को प्रति माह 1 हजार रुपये की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया था।
सितंबर 2021 में यह योजना शुरू की गई। जिसके तहत अब 8 माह में करीब 1.34 लाख कृषि विद्युत बिलों में 33.10 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की जा चुकी है एवं करीब 19,863 कृषि उपभोक्ताओं के शून्य राशि के बिल जारी हुए हैं।
नियमित बिल भरने वालो को मिलेगा लाभ:
अधीक्षण अभियंता ने बताया कि उक्त योजना का लाभ सिर्फ नियमित रूप से बिल भरने वाले उपभोक्ताओं को ही मिल रहा है। इसलिए उन्होने सभी कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं से अपने विद्युत बिल समय पर जमा करने की अपील की है ताकि राज्य सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का वह अधिकाधिक लाभ उठा सकें।