छत्तीसगढ़ के जशपुर में बॉक्साइट खदान के लिए जनसुनवाई सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर रुकी, भाजपा-कांग्रेस दोनों ने किया था विरोध, सीएमडीसी को आवंटित है खदान
बगीचा ब्लॉक में बॉक्साइट उत्खनन के लिए 22 सितंबर को होने वाली जन सुनवाई को प्रदेश सरकार ने स्थगित कर दिया है। बगीचा ब्लॉक के सरधापाट व पकरीटोली में बाक्साइट उत्खनन की लीज सीएमडीसी को दी गई है।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के जशपुर जिले के बगीचा ब्लॉक में बॉक्साइट उत्खनन के लिए 22 सितंबर को होने वाली जन सुनवाई को प्रदेश सरकार ने स्थगित कर दिया है। बगीचा ब्लॉक के सरधापाट व पकरीटोली में बाक्साइट उत्खनन की लीज सीएमडीसी को दी गई है। खदान में बाक्साइट उत्खनन की अनुमति के लिए जनसुनवाई की तिथि तय होने के बाद भाजपा व कांग्रेस दोनों ने खदान का विरोध शुरू कर दिया। संसदीय सचिव यूडी मिंज और जशपुर के विधायक विनय भगत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जशपुरवासियों की भावनाओ से अवगत कराया। इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल अधिकारियों को इस जनसुनवाई को स्थगित करने का निर्देश दिया है।
जशपुर जिले के बगीचा क्षेत्र के सरधापाट में जनसुनवाई की खबर सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी ने 22 सितंबर को ही सरधापाठ में पहाड़ी कोरवाओं की महापंचायत आयोजित करने की घोषणा करते हुए बॉक्साइट खनन के किसी भी तरह की कारवाई शुरू करने पर विरोध का एलान कर दिया था। रविवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताते हुए कुनकुरी विधायक और संसदीय सचिव यूडी मिंज ने कहा कि मुख्यमंत्री को जशपुर और जशपुरवासियों से विशेष लगाव है। यूडी मिंज ने कहा कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत जशपुर जिले के प्रवास के दौरान ही मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि स्थानीय निवासी और पंचायत की सहमति के बिना जिले में ना तो कोई कारखाना खुलेगा और ना ही किसी प्रकार का उत्खनन शुरू होगा।
भाजपा ने लगाया आरोप
बगीचा क्षेत्र में बॉक्साइट उत्खनन के लिए जनसुनवाई को लेकर शनिवार को भाजपा सांसद गोमती साय ने सीधे कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में बैठे हुए कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से पिछले पौने चार साल में दो बार जिले में विनाशकारी उद्योग स्थापित करने के लिए जनसुनवाई की सूचना जारी की गई है, जबकि भाजपा के 15 साल के शासन काल में कभी ऐसी अप्रिय स्थिति नहीं बनने दी। सांसद गोमती साय का कहना है कि खनिज पर केंद्र सरकार का प्राथमिक अधिकार होता है। लेकिन इसके उत्खनन के लिए जब तक प्रदेश सरकार सहमति नहीं देती उत्खनन नहीं किया जा सकता। बिलासपुर भाजपा संगठन प्रभारी कृष्ण कुमार राय ने कहा कि जशपुर के विधायक भी जनता के साथ आएं, जिस तरह से हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला उत्खनन के विरोध में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्थानीय लोगों का साथ दिया।
मिंज बोले- भाजपा शासन में लीज की प्रक्रिया
संसदीय सचिव यूडी मिंज ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि 2006 में जब जिले बॉक्साइट उत्खनन के लिए लीज की प्रक्रिया पूरी की जा रही थी, उस समय समय छत्तीसगढ़ में सरकार होने के बाद भी भाजपाई गहरी नींद में सोते रहे। अब बेवजह की राजनीति कर भाजपा लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रही है।
जूदेव के विरोध के कारण रुकी थी प्रक्रिया
बगीचा ब्लाक के पकरीडीपा गांव के 149 हेक्टेयर में बाक्साइट उत्खनन शुरू करने के लिए छत्तीसगढ़ मिनरल्स कार्पोरेशन को लीज देने की प्रक्रिया वर्ष 2006 में तत्कालीन रमन सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई थी। जशपुर जिले के कद्दावर भाजपा नेता दिलीप सिंह जूदेव ने जशपुर जिले में खदानों को लेकर सीधे मोर्चा खोल दिया था। इसके बाद भाजपा सरकार के कार्यकाल में कभी खदानों को लेकर चर्चा ही नहीं हुई न कार्रवाई ही आगे बढ़ी।
