“एलजी से सीधे आदेश लेना बंद करें”: केजरीवाल सरकार का अधिकारियों को निर्देश
दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने सचिवों को निर्देश दिया है कि एलजी से मिलने वाले किसी भी सीधे आदेश के संबंध में संबंधित मंत्री को रिपोर्ट करें. एलजी के ऐसे असंवैधानिक सीधे आदेशों को लागू करना टीबीआर के नियम 57 का उल्लंघन माना जाएगा.
नई दिल्ली:
दिल्ली में सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रही खींचतान थमने का नाम ही नहीं ले रही है. अब केजरीवाल सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह उपराज्यपाल वीके सक्सेना से सीधे आदेश लेना बंद करें. ये निर्देश दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों ने अपने-अपने विभाग सचिव को दिए हैं. साथ ही कहा है कि ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स(टीबीआर) का सख्ती से पालन करें.
दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने सचिवों को निर्देश दिया है कि एलजी से मिलने वाले किसी भी सीधे आदेश के संबंध में संबंधित मंत्री को रिपोर्ट करें. एलजी के ऐसे असंवैधानिक सीधे आदेशों को लागू करना टीबीआर के नियम 57 का उल्लंघन माना जाएगा.
केजरीवाल सरकार का आरोप है कि उपराज्यपाल ‘संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले’ का उल्लंघन कर चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर सचिवों को सीधा आदेश जारी कर रहे हैं. संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू कराने के लिए सरकार की ओर से गंभीरता से काम किया जाएगा.
इससे पहले एमसीडी में 10 एल्डरमैन को मनोनीत करने को लेकर एलजी और केजरीवाल के रिश्तों में कड़वाहट देखने में आई थी. केजरीवाल ने उप राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर राज्य सरकार की अनदेखी करने का आरोप लगाया है. इसके जवाब में एलजी ने भी सोमवार को केजरीवाल को चिट्ठी लिखी थी.
